धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर ‘हर्क साम्पाङ्’ले बालबालिकाहरु श्रमदान गर्न नआए फेल गरिने’ चेतावनी दिएका छन् । उनको यो स्टाटस काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको ‘शिक्षक तथा कर्मचारीलई दलिय आबद्धता छोड्न’ जारी गरेपछिको फर्मान लगत्तै आएको हो ।
हर्क साम्पाङ्को यस्तो अभिव्यक्ति भने ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को विरुद्धमा देखिन्छ । यो ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ ले प्रत्येक बालबालिकालाई हानि हुने वा तिनीहरुको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा ७ ले बालबालिकालाई राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । हेर्दा सामाजिक देखिए पनि हर्क साम्पाङ्को अहिलेको उद्देश्य भने चर्चामा रहनु भएको देखिन्छ ।
बालबालिकालाई आफ्नो रुचि, आवश्यकता र उमेर अनुसार बालमैत्री मनोरञ्जन पाउने अधिकार हुन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुन्छ ।
नैतिक शिक्षाको पठनपाठन बालबालिकाका लागि आवश्यक भएपनि उनीहरूलाई मानसिक एवं शारीरिक हिंसा अथवा पीडा हुने किसिमले दबाब दिनु ठिक होइन ।
सामाजिक कार्यहरु सहजरुपमा सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय सरकारको व्यवस्था ल्याईएको हो । स्थानीय पालिकाले आफूले गर्नुपर्ने कार्य श्रमदानका नाममा बालबालिकामाथि लाद्नु नेपाल पक्ष रहेका बालबालिका सम्बन्धि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानवअधिकार र ऐनहरुको ठाडो उल्लंघन हो ।
बालबालिकालाई विद्यालयस्तरबाट समयसमयमा सामाजिक कार्यहरुको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्न लगाइ सिकाउनु र बालबालिकाको उमेर अनुसार उनीहरुलाई रचनात्मक कार्य गराई सिकाउँदा उनीहरुको मनमा समाज विकासको भावना र नैतिकताको विकास सँगसँगै हुनसक्छ ।
नेपालले २९ भाद्र २०४७ मा अनुमोदन गरेको ‘बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि’को धारा २८को उपधारा १ को (ङ) मा पक्षराष्ट्रहरुले विद्यालयबाट पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या घटाउनुपर्ने भनिएको छ ।
विद्यालयमा किताबको भारले आजित भएका विद्यार्थीहरु विद्यालय जानै नपरोस् भन्ने मानसिकता राख्न थालिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई झनै शारीरिक श्रममा लगाउनुले विद्यार्थीको संख्या घट्ने निश्चित छ । शारीरिक श्रम नगरे फेल गरिदिने चेतावनीले बालबालिकालाई मानसिक रुपमा भययुक्त बनाउनसक्छ । तसर्थ बालबालिकालाई भयरहित र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तह र राष्ट्र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
